उज्जैन मैं प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन संघर्ष समिति ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।

मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सोपा गया। पूरे मध्य प्रदेश में 5 लाख कर्मचारी परेशान हो रहे पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। प्रदेश के पेंशनर्स की प्रमुख ज्वलंत समस्याएँ निम्नवत है, जिनका समाधान विगत कई वर्षों से नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 में सहमति का कोई प्रावधान नहीं है। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सोपा है जिसमें धारा उनपचास छः हटाने की प्रमुखता से मांग की गई है। साथी उन्होंने महंगाई भत्ता केंद्र के सामान देने की मांग की है। समय पर नहीं मांग पूरी होने की स्थिति में प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन संघर्ष ने उग्र आंदोलन करने की बात कही है। इस मौके बड़ी संख्या में प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन संघर्ष के कर्मचारी उपस्थित थे।